अमेरिका और ईरान के शांति समझौते की वापसी का सच जो कोई नहीं बता रहा

क्या अमेरिका और ईरान सच में पुराने शांति समझौते को फिर से जिंदा कर सकते हैं? ईरान के हालिया बयान ने पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी अखबारों की सुर्खियों में दिखती है। तेहरान से आए इस अपडेट के बाद हर कोई यही मान रहा है कि शायद अब मध्य पूर्व में तनाव कम होगा और प्रतिबंधों का दौर खत्म हो जाएगा।

सच तो यह है कि कूटनीति में जो दिखता है, वो अक्सर होता नहीं है। Meanwhile, you can find related stories here: Inside the Cuban Grid Collapse That Leaves Millions Blind to the Dark.

ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ शांति समझौते यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) को दोबारा लागू करने की कोशिशें चल रही हैं। मगर यह रास्ता कांटों से भरा है। साल 2018 में जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐतिहासिक समझौते से खुद को अलग किया था, तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे पाटना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।

ईरान का नया अपडेट और इसके असली मायने

तेहरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए इस बयान को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक खबर समझना बड़ी भूल होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रही है। महंगाई आसमान छू रही है, उनकी मुद्रा रियाल की कीमत लगातार गिर रही है, और आम जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। To see the bigger picture, we recommend the excellent report by The New York Times.

ऐसे में ईरान के पास बातचीत की मेज पर लौटने के अलावा कोई दूसरा व्यावहारिक रास्ता बचा ही नहीं है।

लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। वह चाहता है कि अमेरिका न सिर्फ पुराने प्रतिबंध हटाए, बल्कि इस बात की ठोस गारंटी भी दे कि भविष्य में कोई भी नया अमेरिकी राष्ट्रपति सत्ता में आने के बाद इस समझौते को फिर से कूड़ेदान में नहीं फेंकेगा। यह एक ऐसी मांग है जिसे पूरा करना किसी भी अमेरिकी प्रशासन के लिए संवैधानिक और राजनीतिक रूप से लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की विदेश नीति हर चार साल में बदल सकती है, और तेहरान इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है।

2015 का वो समझौता आखिर टूटा क्यों था

इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका, ईरान और दुनिया की पांच अन्य बड़ी शक्तियों (रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था।

इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी। बदले में उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया था। उस समय इसे दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया था।

फिर सब कुछ बदल गया।

साल 2018 में अमेरिका ने यह कहते हुए समझौता तोड़ दिया कि यह डील एकतरफा है और इससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से स्थायी रूप से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर 'मैक्सिमम प्रेशर' यानी अधिकतम दबाव की नीति लागू की। इसके जवाब में ईरान ने भी समझौते की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) को कई गुना बढ़ा दिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दहलीज के बेहद करीब पहुंच चुका है।

बातचीत की मेज पर सबसे बड़े रोड़े क्या हैं

आज जब हम इस समझौते को फिर से लागू करने की बात करते हैं, तो कई ऐसे पेचीदा मुद्दे सामने आते हैं जिन पर दोनों पक्ष एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

• इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का दर्जा — अमेरिका ने ईरान की इस सबसे ताकतवर सैन्य इकाई को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ईरान की पहली शर्त यही है कि इस टैग को हटाया जाए। वाशिंगटन के लिए यह राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि अमेरिकी संसद में इसका भारी विरोध है।
• क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों को समर्थन — अमेरिका चाहता है कि बातचीत में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को ईरान से मिलने वाली मदद पर भी लगाम लगे। ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर इस पर बात करने से साफ मना करता है।
• बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम — ईरान का मिसाइल प्रोग्राम उसकी सैन्य ताकत की रीढ़ है। वह इसे किसी भी कीमत पर समझौते के दायरे में नहीं लाना चाहता, जबकि पश्चिमी देश इसे अपने और अपने सहयोगियों के लिए सीधा खतरा मानते हैं।
• यूरेनियम संवर्धन की मौजूदा स्थिति — ईरान ने पिछले कुछ सालों में जो तकनीक और क्षमता हासिल कर ली है, उसे वापस पुराने स्तर पर ले जाना अब तकनीकी रूप से भी बहुत मुश्किल है।

क्या इजरायल और खाड़ी देश इस समझौते को होने देंगे

अक्सर लोग इस पूरे मामले को सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का द्विपक्षीय विवाद मान लेते हैं। यह एक अधूरी समझ है। मध्य पूर्व की राजनीति में इजरायल और सऊदी अरब जैसे देशों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इजरायल शुरू से ही इस परमाणु समझौते का सबसे बड़ा विरोधी रहा है। तेल अवीव का साफ मानना है कि प्रतिबंध हटने से ईरान के पास अरबों डॉलर आएंगे, जिनका इस्तेमाल वह इजरायल के खिलाफ हथियार खरीदने और आतंकवादी संगठनों को फंड देने में करेगा। इजरायल कई बार यह संकेत दे चुका है कि अगर कूटनीति फेल होती है, तो वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा।

दूसरी तरफ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी नहीं चाहते कि ईरान क्षेत्र में इतना ताकतवर हो जाए कि वह उनके लिए खतरा बन जाए। हालांकि, हाल के दिनों में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में कुछ सुधार जरूर आया है, लेकिन पुराना शक अभी भी बरकरार है।

भारत और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा

अगर वाकई अमेरिका और ईरान के बीच कोई बीच का रास्ता निकल आता है और यह शांति समझौता फिर से लागू हो जाता है, तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा।

प्रतिबंध लगने से पहले ईरान भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक था। ईरान से तेल खरीदना भारत के लिए बेहद सस्ता और फायदेमंद था क्योंकि ईरान भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार करता था और शिपिंग की लागत भी बहुत कम आती थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को मजबूरन ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा, जिससे भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया।

इसके अलावा, ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत की रणनीतिक और व्यापारिक योजनाओं के लिए बेहद अहम है। इस बंदरगाह के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बना सकता है। समझौता लागू होने से चाबहार प्रोजेक्ट में निवेश और काम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी।

वैश्विक स्तर पर देखें तो ईरान का तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में आने से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी। इससे पूरी दुनिया में महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी, जो इस समय हर बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है।

आम लोगों के बीच फैली सबसे बड़ी गलतफहमियां

इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों को लगता है कि आज समझौता होगा और कल से ईरान पर लगे सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे।

ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।

कूटनीतिक समझौते रातों-रात जमीन पर नहीं उतरते। अगर दोनों देश किसी ड्राफ्ट पर सहमत हो भी जाते हैं, तो उसे लागू करने में कई महीने लगेंगे। पहले ईरान को अपने परमाणु सेंट्रीफ्यूज बंद करने होंगे, अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों को अपने ठिकानों की जांच करने देनी होगी, और जब IAEA इस बात की पुष्टि करेगा कि ईरान अपनी शर्तें पूरी कर रहा है, तब कहीं जाकर अमेरिका चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील देगा।

दूसरी बड़ी गलतफहमी यह है कि इस समझौते से अमेरिका और ईरान दोस्त बन जाएंगे। यह समझौता दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध को टालने के लिए किया जा रहा है। दोनों देशों की विचारधारा और हित एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यह सिर्फ एक अस्थायी युद्धविराम जैसा है, ताकि मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठने से बच सके।

आगे की राह क्या है और आपको किस बात पर नजर रखनी चाहिए

आने वाले कुछ हफ्ते इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए सबसे निर्णायक साबित होने वाले हैं। ओमान और कतर जैसे देश पर्दे के पीछे रहकर दोनों पक्षों के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे हैं।

अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो नेताओं के बड़े-बड़े बयानों पर ध्यान देने के बजाय जमीनी संकेतों पर नजर रखें। सबसे पहले यह देखें कि क्या ईरान अपने पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करने के लिए तैयार होता है या नहीं। दूसरा बड़ा संकेत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से आएगा—अगर अमेरिका ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को अनफ्रीज करने का कोई फैसला लेता है, तो समझ लीजिए कि डील पक्की होने के करीब है। जब तक ये दो ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक शांति समझौते की हर खबर सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति से ज्यादा कुछ नहीं है।