संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का मंच अक्सर बोरिंग कूटनीतिक भाषणों के लिए जाना जाता है। नेता आते हैं, कागज़ पढ़ते हैं, और चले जाते हैं। लेकिन जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पोडियम पर खड़े होते हैं, तो माहौल बदल जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ।
नेतन्याहू ने अपने भाषण में सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट की राजनीति में आग लगा दी। एक तरफ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ की। दूसरी तरफ कतर और तुर्कीये को "झूठ का सौदागर" तक कह डाला। यह कोई सामान्य बयानबाजी नहीं थी। यह सोची-समझी रणनीति थी। Learn more on a connected subject: this related article.
अगर आप मिडिल ईस्ट की राजनीति को करीब से देखते हैं, तो आपको पता होगा कि शब्दों के पीछे गहरे मतलब छिपे होते हैं। नेतन्याहू का यह हमला सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी।
ट्रंप की तारीफ के पीछे असली खेल क्या है
नेतन्याहू ने अपने संबोधन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व और उनकी नीतियों की जमकर सराहना की। उन्होंने अब्राहम समझौते (Abraham Accords) से लेकर ईरान के खिलाफ सख्त रुख तक का जिक्र किया। पर सवाल यह है कि यूएन जैसे वैश्विक मंच पर किसी अमेरिकी नेता की इतनी तारीफ क्यों? More journalism by Al Jazeera highlights similar views on the subject.
इसका जवाब सीधा है। इजरायल जानता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच उसे वाशिंगटन के बिना शर्त समर्थन की जरूरत है।
नेतन्याहू ने अपने भाषण में यह साफ कर दिया कि ट्रंप के कार्यकाल में लिए गए फैसलों ने मध्य पूर्व में शांति की नई राह खोली थी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया। यह तारीफ एक तरह से अमेरिका और इजरायल के बीच की अटूट दोस्ती को दुनिया के सामने दिखाने का जरिया थी। जब संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश इजरायल की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, तब नेतन्याहू ने यह संदेश दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का नेतृत्व उनके साथ खड़ा है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के बयान कूटनीतिक रूप से बहुत मायने रखते हैं। यह सिर्फ दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री नहीं है। यह उन देशों के लिए एक चेतावनी भी है जो इजरायल को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं।
कतर और तुर्कीये पर सीधा हमला क्यों हुआ
भाषण का सबसे तीखा हिस्सा वो था जब नेतन्याहू ने कतर और तुर्कीये को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इन दोनों देशों पर आतंकवाद को पनाह देने और दुनिया भर में झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया। नेतन्याहू ने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि ये देश दोहरा खेल खेल रहे हैं।
कतर लंबे समय से मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता रहा है। लेकिन इजरायल का मानना है कि कतर एक तरफ शांति की बात करता है, और दूसरी तरफ हमास जैसे संगठनों को आर्थिक और राजनीतिक मदद देता है। नेतन्याहू ने यूएन के मंच से इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करने की कोशिश की।
तुर्कीये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और नेतन्याहू के बीच की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। एर्दोगन अक्सर इजरायल के खिलाफ कड़े बयान देते हैं। नेतन्याहू ने पलटवार करते हुए तुर्कीये की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो देश खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें इजरायल को उपदेश देने का कोई हक नहीं है।
यह हमला बेहद आक्रामक था। आमतौर पर नेता यूएन के मंच पर दूसरे देशों का नाम लेकर इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं। पर नेतन्याहू ने कूटनीतिक मर्यादाओं की परवाह किए बिना सीधा प्रहार किया।
मीडिया और प्रोपेगेंडा का आरोप
नेतन्याहू ने सिर्फ सरकारों पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि इन देशों से चलने वाले मीडिया नेटवर्क पर भी सवाल खड़े किए। उनका इशारा साफ तौर पर उन अंतरराष्ट्रीय चैनलों की तरफ था जो मिडिल ईस्ट की खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं।
उनका तर्क था कि इन देशों के जरिए एक खास तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसके तहत इजरायल की छवि को खराब करने और वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का काम हो रहा है। नेतन्याहू ने इसे "झूठ का कारोबार" करार दिया। उन्होंने वैश्विक नेताओं से अपील की कि वे इस प्रोपेगेंडा के जाल में न फंसे और जमीनी हकीकत को समझें।
संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी उठाए सवाल
नेतन्याहू के निशाने पर सिर्फ कतर और तुर्कीये ही नहीं थे। उन्होंने खुद संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि यूएन की कई संस्थाएं इजरायल के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
यह कोई नई बात नहीं है। इजरायल लंबे समय से यूएन मानवाधिकार परिषद (UNHRC) और अन्य एजेंसियों की आलोचना करता रहा है। नेतन्याहू ने आंकड़ों और पुराने प्रस्तावों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहे बड़े संकटों को नजरअंदाज कर सिर्फ इजरायल को निशाना बनाया जाता है।
उन्होंने मंच से कहा कि जब तक यूएन अपने इस रवैये में बदलाव नहीं लाता, तब तक उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहेंगे। यह बयान उन पश्चिमी देशों के लिए भी एक आईना था जो यूएन के प्रस्तावों का समर्थन करते हैं।
इस भाषण के दूरगामी परिणाम क्या होंगे
कूटनीति में हर शब्द का वजन होता है। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद मिडिल ईस्ट की राजनीति में तनाव और बढ़ना तय है। इसके तीन बड़े असर देखने को मिल सकते हैं।
पहला असर कतर की मध्यस्थता पर पड़ेगा। कतर ने अब तक कई संवेदनशील मामलों में पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाई है। इजरायली प्रधानमंत्री के इस सीधे हमले के बाद कतर के लिए इस भूमिका को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। दोहा की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है।
दूसरा असर तुर्कीये और इजरायल के रिश्तों पर होगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध पहले ही निचले स्तर पर हैं। अब इनमें सुधार की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आती। एर्दोगन इस बयान का जवाब उतनी ही आक्रामकता से देंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण असर वैश्विक ध्रुवीकरण पर दिखेगा। दुनिया पहले ही कई गुटों में बंटी हुई है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ कर और कतर-तुर्कीये पर हमला कर यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कूटनीतिक मोर्चेबंदी और तेज होगी। देशों को किसी एक पाले में खड़ा होना ही पड़ेगा।
आम लोगों और विशेषज्ञों की राय
सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस भाषण को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक वर्ग का मानना है कि नेतन्याहू ने बिल्कुल सही किया। उनके समर्थकों का कहना है कि कतर और तुर्कीये के दोहरे रवैये को दुनिया के सामने लाना जरूरी था। किसी को तो सच बोलने की हिम्मत दिखानी ही थी।
दूसरी तरफ, कूटनीति के जानकारों का एक बड़ा हिस्सा इसे जल्दबाजी और अनावश्यक आक्रामकता मान रहा है। उनका कहना है कि जब क्षेत्र में शांति की तलाश की जा रही हो, तब ऐसे बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। बातचीत के दरवाजे बंद करने से किसी का भला नहीं होने वाला।
हकीकत जो भी हो, एक बात तो तय है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएनजीए के मंच का इस्तेमाल बेहद चतुराई से अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों को साधने के लिए किया है। उन्होंने अपने समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे किसी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।
आगे की स्थिति को कैसे समझें
अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखते हैं, तो आने वाले कुछ हफ्तों तक इन तीन चीजों पर नजर रखें। सबसे पहले, कतर और तुर्कीये के विदेश मंत्रालयों के आधिकारिक बयानों को ध्यान से पढ़ें। उनकी भाषा से पता चलेगा कि वे इस विवाद को कितना आगे ले जाना चाहते हैं।
दूसरा, अमेरिकी प्रशासन की प्रतिक्रिया को देखें। वाशिंगटन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है, यह तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में हवा किस तरफ बहेगी। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के भीतर होने वाली बैठकों में इजरायल के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग पैटर्न को समझें। यही असली तस्वीर साफ करेगा कि नेतन्याहू के इस भाषण का दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर पड़ा है।